(१) ऐनको दफा ३५ बमोजिम राष्ट्रिय जोखिम मूल्याड्ढन गर्न वा गराउन तथा राष्ट्रिय समन्वय समितिको कार्यलाई सहयोग पु¥याउन देहाय बमोजिमको कार्यान्वयन समिति रहनेछः–
(क) डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंक – संयोजक
(ख) प्रमुख, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय – सदस्य
(ग) प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल – सदस्य
(घ) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – सदस्य
(ङ) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(च) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सहसचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(ज) सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय – सदस्य
(झ) सहसचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय – सदस्य
(ञ) सहसचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग – सदस्य
(ट) प्रमुख, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग – सदस्य
(ठ) महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग – सदस्य
(ड) महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग – सदस्य
(ढ) महानिर्देशक, भन्सार विभाग – सदस्य
(ण) महानिर्देशक, अध्यागमन विभाग – सदस्य
(त) महानिर्देशक, उद्योग विभाग – सदस्य
(थ) रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय – सदस्य
(द) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग – सदस्य
(ध) उपप्रमुख, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग – सदस्य
(न) सहन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय – सदस्य
(प) कार्यकारी निर्देशक, बैंक सुपरीवेक्षण विभाग, राष्ट्र बैंक – सदस्य
(फ) कार्यकारी निर्देशक, बीमा समिति – सदस्य
(ब) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड – सदस्य
(भ) प्रमुख, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो – सदस्य
(म) प्रमुख, वित्तीय जानकारी इकाई – सदस्य
(य) उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य–सचिव
(२) कार्यान्वयन समितिले आफ्नो कार्यमा सहयोग पु¥याउन आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो उपसमितिको कार्यक्षेत्र सो उपसमिति गठन गर्दा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमका उपसमितिको बैठक सो उपसमितिको संयोजकले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ र बैठकको कार्यविधि सो उपसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी वा अन्य कुनै विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।